दिपेश पौडेल ÷ रौतहट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले असार २० गते आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण १०० दिन पूरा गर्दै छ । ‘जेन–जी विद्रोह’ र गत निर्वाचनपछि सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको बलियो नारासहित २०८२ चैत १३ मा गठन भएको यस सरकारको १०० दिने यात्रा र कार्यशैलीलाई लिएर यतिबेला देशभरि नै बहस र समीक्षा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा, मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लाका स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरू सरकारको प्रारम्भिक कदमका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ । गरुडा नगरपालिकाको शिवनगरमा मेडिकल संचालन गर्दै आएका राजेश गिरीले बालेन सरकारको सय दिन उपल्बधी नै भएको बताए । “यातायात र मालपोत जस्ता कार्यलयमा बिचौलिया अन्त्य भएको छ...

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको निर्देशनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इन्धनको मूल्य घटेको प्रभाव उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि देखिनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ। विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वको तनावका कारण बढेको इन्धनको मूल्य सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि नेपाल आयल निगम ले असार १६ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य घटाएको छ। त्यसअनुसार उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउने गरी बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि घटाउन विभागले अनुरोध गरेको हो। मन्त्री यादवले इन्धनको मूल्य घटेको लाभ आम उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्ने भन्दै कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवा सुपथ मूल्यमा...

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो अनिश्चितता र सुरक्षित लगानी (सेफ हेभेन) प्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै जाँदा नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्यले नयाँ उचाइ छोएको छ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला ११ हजार ६०० रुपैयाँले बढ्दै २ लाख ९० हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार असार १२ गते प्रतितोला २ लाख ७९ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन असार १९ गतेसम्म आइपुग्दा २ लाख ९० हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको हो । बीचका दिनमा केही गिरावट देखिए पनि साताको अन्त्यतिर लगातार दुई दिन ठूलो दरले मूल्य बढेपछि सुनले पुनः उकालो यात्रा समातेको...

काठमाडौँ ।सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको विशेष निर्देशन र निगम नेतृत्वसँगको लामो छलफलपछि ’नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३’ तयार पारिएको हो। विशेष गरी विनियामावलीको परिच्छेद–१५ को विनियम १५.१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै कर्मचारीहरूको अतिरिक्त समय भत्ता (ओभरटाइम जब) सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ। नयाँ विनियामावलीमा समावेश गरिएका बुँदा ’क’ र ’ख’ लाई मुख्य आधार बनाएर निगमभित्रको अनावश्यक वित्तीय भार कम गर्ने निर्णय गरिएको हो। तोकिएका प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र ओभरटाइम सुविधा...